स्वप्न शिवाराचे…दुष्काळमुक्तीचे

Posted on Posted in Uncategorized

स्वप्न शिवाराचे…दुष्काळमुक्तीचे

विजय चोरमारे

पाण्याची उपलब्धता नसेल तर गावात राहणे मुश्किल आणि गाव सोडणे त्याहून मुश्किल याची जाणीव लोकांना होऊ लागली. त्यातूनच जलयुक्त शिवाराची लोकचळवळ गतिमान बनली. महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न दाखवणाऱ्या या योजनेचा लेखाजोखा.

महाराष्ट्रात गेले काही महिने जलयुक्त शिवार योजनेचा बोलबाला सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत असे म्हटले जाते की, एकतर ते  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याप्रमाणे परदेशात असतात किंवा महाराष्ट्रात असले तर कुठल्या तरी जलयुक्त शिवार योजनेची पाहणी करीत असतात. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हाळ्याचा कार्यक्रम असल्यामुळे सगळ्या यंत्रणा त्यामागे धावणे साहजिक आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार असल्याचे स्वप्न दाखवले जाते. दुष्काळमुक्तीसाठी आतापर्यंत अनेक योजना राबवल्या गेल्या. अनेक कमिट्या नेमल्या आणि अहवाल सादर झाले. तरीही दुष्काळाच्या संकटाने महाराष्ट्राची पाठ सोडलेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस सगळी कामे सोडून या एकाच योजनेच्या मागे धावताहेत आणि महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न दाखवताहेत. अनेकांना फडणवीस यांचा हा भाबडेपणा वाटतो. गेल्या पंचावन्न वर्षात झाले नाही, ते होऊ शकेल असा विश्वास फडणवीस यांना कसा काय वाटू शकतो ? त्यांचा विश्वास सार्थ ठरू शकतो ? त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेची संकल्पना समजून घ्यावी लागेल.

राज्याचे जलसंधारण सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्या संकल्पनेतून ही योजना साकारली आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना देशमुख यांनी राजर्षी शाहू सर्वांगीण शिक्षण योजना राबवली होती. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधे शिकणाऱ्या मुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी तो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला होता आणि नंतर तो राज्यसरकारनेही स्वीकारला होता. पुढे देशमुख पुणे विभागाचे आयुक्त
असताना त्यांना एका कार्यकर्त्याने पत्र पाठवून ‘जलयुक्त गाव’ सारखी योजना राबवण्याची सूचना केली. त्या सूचनेची दखल घेऊन त्यांनी पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ‘जलयुक्त गाव’ योजना राबवली. याच योजनेचे विस्तारित आणि अधिक व्यापक स्वरूप म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार योजना.’

लोकसहभागातून ग्रामविकास, हे सूत्र महाराष्ट्रासाठी नवे नाही. हेच सूत्र घेऊन पंधरा वर्षांपूर्वी आर. आर. पाटील यांनी संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू केले आणि त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा–मोहरा बदलून गेला. गावागावांतील लोकांनी उपक्रमशीलतेबरोबरच प्रयोगशीलतेचे दर्शन घडवले. या अभियानात प्रभाकर देशमुख यांच्या लोधवडे (जि. सातारा) या गावाने लक्षणीय कामगिरी बजावली. आजुबाजूची गावे दुष्काळाने मेटाकुटीला येत असताना लोधवडे मात्र पर्जन्यछायेतल्या गावासारखे दिमाखात मिरवत असते. लोधवडे गावात
लोकसहभागातून पाणलोटाची कामे झाली असून १२ बंधारे केले आहेत. दुष्काळी भागातल्या या गावात सहाशे हेक्टर बागायत शेती आहे. २०११–१२ आणि २०१२–१३ या वर्षांत पाऊस जेमतेम झाला होता, तेव्हाही लोधवडे गावाला पाणीटंचाई जाणवली नाही. उलट स्वतःची पिण्याची आणि शेतीची गरज भागवून गावातून रोज सात टँकर पाणी अन्य गावांना पाठवले जात होते. स्वतःच्या गावात स्वतःच्या प्रयत्नातून केलेला यशस्वी प्रयोग गाठिशी होता आणि तसेच प्रयोग आणखी काही गावांतून झाले होते. दुष्काळात रडगाणे गात न बसता त्यावर मात करता येते, हे सिद्ध झाले होते. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अशा अनेक प्रयोगांतून आकाराला आली.

जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रात क्रांती घडत असल्याची चर्चा केली जाते. त्यातला प्रचारकी भाग बाजूला ठेवला तरी काही चांगल्या गोष्टी त्यामध्ये नक्कीच आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत तसे नवीन काहीच नाही. जलसंधारणासंदर्भातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. त्या एकेकट्या राबवल्या जात होत्या. एकात्मिक पाणलोट विकास योजना, बंधारे, साठवण बंधारे, महात्मा फुले जलभूमी अभियान अशा सगळ्या योजना एकत्रित करून त्यातून जलयुक्त शिवार योजना आकाराला आली.

एकाचवेळी संपूर्ण राज्यात ही योजना न राबवता पहिल्या वर्षी ६२०० गावांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या गावांना तीव्र पाणीटंचाई जाणवते, जिथे नेहमी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो किंवा जेथील पाणीपातळी खूपच खाली गेली आहे, अशा गावांना प्राधान्य देण्यात आले. निवड केल्यानंतर त्या त्या गावाच्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. म्हणजे त्या गावची लोकसंख्या किती, त्यांना पिण्यासाठी किती पाण्याची गरज आहे, जनावरांसाठी किती पाणी लागणार आहे आणि पिकांसाठीची गरज किती आहे इत्यादी इत्यादी. संबंधित गावात किती पाणी उपलब्ध होते याचा अंदाज घेऊन मग उपलब्धता आणि गरज यातला फरक लक्षात घेऊन उपाययोजना ठरवल्या जातात. हा फरक भरून काढण्यासाठी दोन पर्याय असतात. एक – पाण्याचे जुने साठे पुनरुज्जीवित करणे. म्हणजे बंधारे, साठवण तलाव, ओढे गाळाने भरले असतील तर त्यातील गाळ काढून ते मूळ स्वरुपात आणणे. दोन – नव्याने आवश्यकतेनुसार बंधारे, साठवण तलाव बांधणे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जलसंधारणाशी संबंधित ज्या काही योजना आहेत, त्या योजना एकात्मिक रितीने जलयुक्त शिवार योजनेत राबवण्याचे ठरले. त्यानुसार गावनिहाय अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला. केंद्र–राज्याच्या योजनांचे पैसे एकत्रित करूनही काही ठिकाणी रक्कम कमी पडत होती, तो गॅप भरून काढण्यासाठी राज्यसरकारने एक हजार कोटींची तरतूद केली. योजना राबवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले. त्यांनीच गावे निवडायची. त्यांनीच आराखडा तयार करायचा आणि त्यांच्याच निगराणीखाली कामे करायची. सगळे अधिकार त्यांना देऊन आवश्यक निधीही त्यांच्याकडेच सोपवण्यात आला. एकात्मिक पाणलोट विकास योजना हा या योजनेचा मूलाधार ठेवला. त्याला पूरक अशी सिमेंट बंधाऱ्यांची साखळी उभारण्यावर भर देण्यात आला. जी जुनी साठवणुकीची ठिकाणे होती, ती दुरुस्त करून घेतली. त्यासाठी लोकसहभाग घेतला. लोकांना आवाहन करण्यात आले की, तुम्ही मशीनरी आणून  गाळ काढून घ्या, त्यासाठीचा डिझेल वगैरेचा खर्च सरकार देईन. अशा प्रकारे लोकसहभागातून गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे अडीचशे कोटींची कामे उभी राहिली आहेत. लोकसहभाग आणि सरकारी प्रयत्नांतून नद्या–नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण अशी सुमारे बाराशे किलोमीटर्सची कामे झाली आहेत.

राजेंद्रसिंह राणा यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाऊन लोकांना सहभागासाठी आवाहन केले. सततच्या आवाहनामुळे आणि जाणीवजागृतीमुळे लोकांना योजनेचे महत्त्व पटू लागले. पाण्याची उपलब्धता नसेल तर आपणास गावात राहणे मुश्किल आहे आणि गाव सोडणे त्याहून मुश्किल याची जाणीव लोकांना होऊ लागली. त्यातूनच ही लोकचळवळ सुरू झाली. काही गावांनी ओढा, नदीमध्ये पाच–दहा
किलोमीटर खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले आहे. सर्वसाधारणपणे एका ठिकाणी पाणीसाठा करून तेथून दुसरीकडे पाणी नेण्याचा प्रयत्न
आपल्याकडे केला जातो. परंतु या योजनेअंतर्गत विकेंद्रीत पाणीसाठे करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. त्याद्वारे त्या त्या ठिकाणची भूगर्भातील पाणीपातळी वाढवण्यात आली.

लोकांच्यापुढची अडचण काय असते, तर पावसाला मोठा खंड पडतो तेव्हा पीक वाया जाते. अशा अडचणीच्या काळात पिकाला एक किंवा दोनदा पाणी देण्याची गरज असते. पाणी संरक्षित करून किंवा साठवून ठेवले तर पिके वाचवता येतात. आपण पेरणी केल्यानंतर दोन महिन्यांनी पिकांना पाणी देता येईल, याची खात्री असेल तर शेतकरी निर्धास्त बनेल. जलयुक्त शिवार योजना ही अशीच शेतकऱ्यांना निर्धास्त
बनवणारी असल्याची सरकारची धारणा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री विजय शिवतारे या सगळ्यांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त
होऊ शकतो, असा विश्वास त्यांना वाटतो. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता कोणत्याही योजनेच्या चिरंतनतेबाबत शंका वाटल्यावाचून
राहात नाही. ज्या गावांनी ग्रामस्वच्छतेत क्रमांक पटकावले त्यातल्या अनेक गावांचे लवकरच उकिरडे बनले. सामाजिक सलोख्यासाठीची बक्षिसे घेतलेल्या गावांत तणाव वाढले. म्हणजे लोक स्पर्धेपुरतेच एकत्र येतात. स्पर्धा संपली की पुन्हा राजकारण उफाळून येते आणि प्रत्येकाची वाट वेगळी बनते. अशा परिस्थितीमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेच्या चिरंतनतेवर विश्वास कसा ठेवायचा? लोकांचा सहभाग वाढला की योजना टिकावू बनते, अशी राज्यकर्त्यांची धारणा आहे. पहिल्या टप्प्यात पाण्याच्या गरजेनुसार योजना पूर्ण करायची. आणि दुसऱ्या टप्प्यात ती लोकांच्या ताब्यात द्यायची. योजना लोकांच्या ताब्यात देताना पाण्याच्या कार्यक्षम वापराबाबतही जाणीवजागृती करण्यात येणार आहे. कारण
पाण्याचा सुनियोजित वापर हीसुद्धा या सगळ्या प्रक्रियेतली महत्त्वाची बाब आहे. एकीकडे जलयुक्त शिवार योजनेसाठी मुख्यमंत्री सुसाट निघाले असताना विरोधी पक्षांकडून या योजनेत भ्रष्टाचार होत असल्याचेही आरोप होऊ लागले. गैरव्यवहाराच्या तक्रारी येऊ लागल्या. परंतु सरकारचे म्हणणे असे आहे की, योजनेतील कामाचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. क्वालिटी मॉनिटरिंग आहेच, शिवाय थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनही आहे. ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कामाचे शेवटचे बिल दिले जात नाही. गावातल्या लोकांच्या सहभागातूनच कामे होणार असल्यामुळे गैरव्यवहाराला जागा नाही. त्यातूनही कुठे तक्रार आली तर तातडीने कारवाई केली जाते. अशी काही तडकाफडकी निलंबनेही झाली आहेत.

योजनेच्या अंमलबजावणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्यक्तिगत लक्ष आहे. योजनेअंतर्गत दरवर्षी पाच हजार गावांची निवड करून पाच वर्षांत राज्यातील २५ हजार गावांना दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे. हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल की स्वप्नच राहील, याच्या उत्तरासाठी किमान पाच वर्षे थांबावे लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *